पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी केंद्राकडून कठोर कायदा, दहा वर्षांचा कारावास ते १ कोटीच्या दंडाची तरतूद !!

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) पेपर लीकप्रकरणी देशभर गदारोळ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने शुक्रवारी एका कठोर कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि अनियमितता रोखता येणार आहे. शुक्रवारी (२१ जून) रात्रीपासून लागू झालेल्या या कायद्यात गुन्हेगारांना कमाल १० वर्षांचा तुरुंगवास आणि १ कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. इंडियन एक्स्प्रेसने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.

परीक्षा प्राधिकरण, सेवा पुरवठादार किंवा इतर कोणत्याही संस्थेसह एखादी व्यक्ती किंवा व्यक्तींच्या गटाने संघटित गुन्हा केल्यास, त्यांना पाच वर्षांपेक्षा कमी नसलेल्या परंतु दहा वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होईल, आणि दंड १ कोटी रुपयांची तरतूद या कायद्यात नमूद करण्यात आली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोग (UPSC), स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC), रेल्वे, बँकिंग भरती परीक्षा आणि नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (NTA) द्वारे घेतलेल्या सार्वजनिक परीक्षांमध्ये अन्यायकारक मार्ग रोखणे हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.

या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेने सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ मंजूर केला होता. या कायद्यात फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे आणि फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान शिक्षेची तरतूद आहे. तसंच एक कोटी रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी शुक्रवारी मध्यरात्रीच करण्यात आली.