वाशिम विभागाचे विभाजन करून कारंजा महावितरण विभाग करण्याची  मागणी, विधानसभेत आ. डहाके यांनी मांडला औचित्याचा मुद्दा, सर्व निकष पूर्ण !!

दैनिक जागर मराठी 

कारंजा :  व मानोरा तालुक्यातील वीजव्यवस्थेतील वाढत्या ताणतणावाचा विचार करून वाशिम महावितरण विभागाचे विभाजन करून स्वतंत्र ‘कारंजा महावितरण विभाग’ स्थापन करण्याची मागणी  विधानसभेत अधिकृतपणे घणाघाती पद्धतीने प्रतिध्वनित झाली. ९ डिसेंबर मंगळवार रोजी कारंजा–मनोरा मतदारसंघाच्या आमदार सईताई प्रकाशदादा डहाके यांनी हा औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करताना विभाग निर्मितीचे सर्व निकष पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट केले.आ. डहाके यांनी यावेळी केलेल्या सविस्तर मांडणीत कारंजा तालुका हा भौगोलिकदृष्ट्या विस्तृत आणि वेगाने विकसित होणारा भाग आहे.शेतकरी वर्ग, लघुउद्योग, व्यापारी आस्थापने आणि ग्रामीण वस्त्यांची मोठ्या प्रमाणातील अवलंबित्वामुळे वीज पुरवठ्याचे तातडीने आणि सक्षम व्यवस्थापन अत्यंत आवश्यक झाले आहे.सध्या वाशिम विभागावर अतिभार असल्याने कारंजातील वीजग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण वेळेत होत नाही.या सर्व कारणांमुळे स्वतंत्र विभाग निर्मितीची गरज अनिवार्य झाल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.विभाग निर्माण करण्यासाठी महावितरणकडून काही आवश्यक निकष असतात. यामध्ये ग्राहकांची संख्या,भौगोलिक क्षेत्र,विद्यमान उपकेंद्रांची स्थिती,तांत्रिक कामकाजावरील भार व आवश्यक मनुष्यबळ हे सर्व निकष कारंजा तालुक्यात १०० टक्के पूर्ण होत असल्याचे आ. डहाके यांनी सभागृहासमोर स्पष्ट केले. त्यामुळे या प्रस्तावास विलंब न लावता मंजुरी देणे प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.आ. डहाके यांच्या या ठोस मागणीचे कारंजा तालुक्यात स्वागत करण्यात येत आहे. अनेक सामाजिक संस्था, शेतकरी संघटना व व्यापारी वर्गाने कारंजा महावितरण विभागाच्या निर्मितीची आवश्यकता अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे मत व्यक्त केले आहे. कारंजा तालुक्यासाठी स्वतंत्र महावितरण विभाग हा विकासाच्या दिशेने मोठा टप्पा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त होत असून, अकोला परिमंडळाने प्रलंबित प्रस्तावाला लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी अशी मागणी जोर धरत आहे नवे वीज वितरण केंद्र निर्माण करण्याच्या प्रस्तावास तातडीची मंजुरी आवश्यक...कारंजा तालुक्याचे श्रेणीवर्धन करून स्वतंत्र वीज वितरण केंद्र निर्माण करण्याचा प्रस्ताव अकोला परिमंडळाकडे सादर केलेला आहे. हा प्रस्ताव दीर्घकाळ प्रलंबित असून, तातडीने मंजूर करण्यात यावा.या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यासकारंजातील वीजवाहिन्यांवरील भार कमी होईल,नवीन उपकेंद्रांमुळे ग्रामीण भागात स्थिर आणि गुणवत्तापूर्ण वीजपुरवठा मिळेल,शेतकऱ्यांच्या सिंचनासाठी लागणारा वीज पुरवठा अधिक विश्वसनीय बनेल.तसेचस्वतंत्र महावितरण विभाग झाल्यासदुरुस्ती पथकांची उपलब्धता वाढेल,तक्रारी कमी वेळेत सोडवल्या जातील,लाईन दुरुस्तीसाठी वाशिमकडे धाव घेण्याची गरज उरणार नाहीआपत्ती, वादळ, पावसाच्या काळातील वीजटंचाई कमी होईल.या सर्व सुविधांचा थेट लाभ कारंजा तालुक्यातील नागरिक, शेतकरी, व्यापारी यांना मिळणार आहे.