पगार अडीच लाख, पेन्शन फक्त 30 हजार, न्यायमुर्तीनीच ठोठावले न्यायालयाचे दार, केली अशी मागणी की…

नवी दिल्ली | 28 फेब्रुवारी 2024 : देशात राज्यांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश हे न्याय व्यवस्थेतील सर्वात मजबूत आणि महत्वाचा दुवा मानला जातो. न्यायालयात दाखल होणाऱ्या एकूण प्रकरणातील 70 टक्के प्रकरणे ही जिल्हा न्यायाधीशांद्वारे सोडवली जातात. पण, याच न्यायमूर्तींनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावे लागले आहे. निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन हा न्यायमूर्तींसाठी कळीचा मुद्दा ठरला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयांतून निवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांना मिळणाऱ्या कमी पेन्शनबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्यासह तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नी केंद्र सरकारला तिखट टिप्पणी केली आहे. सध्याच्या पेन्शन धोरणामुळे वर्षानुवर्षे सेवा बजावलेल्या जिल्हा न्यायाधीशांना केवळ 19 ते 20 हजार रुपये पेन्शन मिळते. अशा स्थितीत हे न्यायाधीश आपला उदरनिर्वाह कसा करतील? असा प्रश्नही न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे.

केंद्र सरकारच्यावतीने ॲटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांना सुप्रीम कोर्टाने ‘न्याय्य उपाय’ शोधण्याचे आवाहन केले आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यंकटरमणी यांना सांगितले की, ‘जिल्हा न्यायालयांतून निवृत्त होणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना अडचणी येत आहेत हे तुम्हाला माहित आहेच. त्यामुळे आम्हाला फक्त तोडगा हवा आहे. यावर ॲटर्नी जनरल यांनी आपण केंद्र सरकारसमोर हा मुद्दा नक्कीच मांडू, असे म्हटले.