बिल्किस बानोला न्याय देणाऱ्या न्या. नागरत्नांची अशीये कारकिर्द !

बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरण पुन्हा चर्चेत आलंय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्ना यांनी यावर निर्णय दिला. त्यांनी सांगितलं की, “दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे.” न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनीही आपल्या निर्णयात गुजरात सरकारची कानउपट केलीये. शांत स्वभावाचा नागरत्ना त्यांच्या कठोर निर्णयांसाठी ओळखल्या जातात. नोटाबंदीपासून ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापर्यंतच्या अनेक निर्णयांमध्ये नागरत्ना यांची कठोर भूमिका स्पष्टपणे दिसून आली. बिल्किस बानो प्रकरणातही न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी गुजरात सरकारला खडसावलं. ३० ऑक्टोबर १९६२ ला जन्मलेल्या नागरत्ना २०२७ मध्ये देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होणारेत. नागरत्ना ३१ ऑगस्ट २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनले. त्या ३० ऑक्टोबर २०२७ ला त्यांच्या पदावरून निवृत्त होणार आहेत. नागरत्ना यांनी २८ ऑक्टोबर १९८७ ला वकील म्हणून कारकिर्दीला सुरुवात केली. त्यांनी नगररत्न दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी पदवी प्राप्त केलीये.
१९८७ मध्ये वकील करिअरला सुरुवात
नागरत्ना १९८७ मध्ये करिअरला सुरुवात केली. बंगळुरूच्या अनेक कोर्टात त्यांनी वकील म्हणून काम केलं. त्यांना घटनात्मक कायदा, व्यावसायिक आणि विमा कायदा, सेवा कायदा, प्रशासकीय कायदा, जमीन आणि भाडे कायदा, कौटुंबिक कायदा या विषयात तज्ञ मानलं जातं. आपल्या ३० वर्षांच्या कारकिर्दीत नागरत्नांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय दिले आहेत. २००८ मध्ये नागरत्ना यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर अवघ्या दोन वर्षांनंतर २०१० मध्ये त्यांना उच्च न्यायालयात कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आलं. ११ वर्षे त्या उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होत्या. यानंतर २०२१ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २५ सप्टेंबर २०२७ ला त्या देशाच्या ५४ व्या सरन्यायाधीश बनतील. देशाच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश म्हणून त्या ३६ दिवस या पदावर राहतील. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे वडील न्यायमूर्ती ईएस वेंकटरामय्या हे १९ जून १९८९ ते १७ डिसेंबर १९८९ पर्यंत देशाचे १९ वे सरन्यायाधीश होते.
नोटाबंदीवर वेगळी मतं
२०१६ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारने ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोटांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बहुमताच्या आधारे वैध ठरवला होता. या खंडपीठात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचा समावेश होता. मात्र, बहुमताचा निर्णय सोडून त्यांनी आपला निर्णय लिहिला. त्यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ चा नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा आणि बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं होतं. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर नोटा चलनातून बाद करणे ही गंभीर बाब आहे.” असं त्यांनी आपल्या निर्णयात लिहिलं होतं. आपल्या निर्णयात म्हटलं त्यांनी म्हटलं की, “केंद्राच्या प्रस्तावावर आरबीआयने दिलेला सल्ला कायद्यानुसार शिफारस मानला जाऊ शकत नाही.” मात्र, बहुमताच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयाने नोटाबंदीचा निर्णय कायदेशीर घोषित केला होता.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर भाष्य
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सरकारी अधिकार्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरही महत्त्वपुर्ण भाष्य केलं होतं. या प्रकरणाशी संबंधिच्या खटल्यातील त्यांच्या बहुमताच्या निकालात लिहलं की, “द्वेषयुक्त भाषणाचा वापर हा संविधानाच्या मूलभूत मूल्यांवर हल्ला आहे.” अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अत्यावश्यक अधिकार असल्याचं त्यांनी आपल्या निर्णयात लिहिलं. याद्वारे लोकांना प्रशासनाची माहिती दिली जाते. पण हे अशोभनीय असू शकत नाही. आपल्या निर्णयात त्यांनी सार्वजनिक जीवनात भाषणे देताना किंवा वक्तव्य करताना सावध राहण्याबाबतही टिप्पणी केली होती.
द्वेषपूर्ण भाषणावर टिप्पणी
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी द्वेषमूलक भाषण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान अत्यंत कडक टीका केली होती. त्यांनी द्वेषयुक्त भाषण हा गंभीर गुन्हा असल्याचे वर्णन केले होते. न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि न्यायमूर्ती नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने हा गंभीर गुन्हा ठरवला होता. त्यामुळे देशाच्या धार्मिक रचनेला हानी पोहोचू शकते, असे म्हटले होते
What's Your Reaction?






